गोंदिया:- विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मिशन २०२३ अंतर्गत विदर्भ मिळवू औंदा या घोषणेची अंबलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने थेट केंद्र सरकारशी संबंधित असलेल्या कोळसा या खनिजाचे उत्पादन करून वीज/उर्जा निर्मितीकरिता देशभर जाणारा कोयला दि. १ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्र दिनाचा निषेध म्हणून उमरेड जवळील कोळसा खाणीमधून बाहेर जाणारा कोयला रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून हे आंदोलन त्या दिवशी दु. १२ वाजता सुरु होईल व स्वातंत्राच्या एल्गाराचे रणशिंग फुंकले जाईल अशी माहिती विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार व युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर यांनी स्थानिक विश्राम गृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
या प्रसंगी जिल्हा समन्वयक अतुल सतदेवे, जिल्हा पदाधिकारी वसंत गवळी, सि.पी. बिसेन, भोजराज ठाकरे, गुलाबराव गेडाम व अन्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.
माहिती देताना ते पुढे बोलले की कोयला या खनिजाचे उत्पादन महाराष्ट्रातील खास करून विदर्भातील नागपूर, यवतमाळ व चंद्रपूर याच जिल्ह्यात होते व त्या आधारे ६३०० मेगावॅट वीज विदर्भात तयार होते व त्यापैकी विदर्भाला केवळ २२०० मेगावॅट वीजच वापरावयास मिळते. विदर्भात ५८% शेतीपंपाचा अनुशेष असून ६ ते १२ तास लोडशेडींग सहन करावे लागते व प्रदूषणामुळे श्वासोच्छवासाचे फुफ्फुसाशी संबंधित सर्व आजार विदर्भातील प्रदूषित जिल्ह्यात आहे. दिल्ली व हरियाणा येथील हृदय रोग तज्ञांची चमू ४ वर्षाआधी विदर्भात येऊन गेली असून त्यांनी ५ वर्षात प्रदूषण नियंत्रणात आले नाही तर देशात सर्वाधिक हृदय रोगी चंद्रपूर जिल्ह्यात व विदर्भात मिळतील असे जाहीरपणे सांगितले होते.
स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीची लढाई गेल्या ११८ वर्षापासून सुरु असून ती ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कायमची निकाली काढण्याच्या दृष्टीने विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गेल्या ११ वर्षांपासून आंदोलनाची मालिका सुरु ठेवली असून हि आर पार ची लढाई समजून तिचा बिगुल वाजविण्याच्या दृष्टीने व ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी ‘करू किंवा मरू, जिंकू किंवा मरू’ या तऱ्हेने हि निकराची लढाई लढून विदर्भ निर्मितीचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्याचा निर्धार केला असून १९ डिसेंबर २०२२ पासून ‘शुरू हुई है जंग हमारी, लढेंगे-जितेंगे, लाठी खाऊ गोळी खाऊ विदर्भ राज्य मिळवून घेऊ, कटेंगे मगर हटेंगे नही’ असा एल्गार करून आरपारची लढाई करून ३१ डिसेंबर पर्यंत विदर्भ मिळवून विदर्भातील जनतेच्या स्वाधीन करण्याचा चंग बांधला आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील नंबर १ चे कर्जबाजारी राज्य असून राज्यावर ६ लाख ६० हजार कोटींचा कर्जाचा डोंगर असून मार्ग, राज्य मार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग यासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला अदा करण्याकरिता राज्य सरकारने एम.एस.आर.डी.सी. ला ६५ हजार कोटी चे कर्ज घेण्यास परवानगी दिलेली असून त्याला थकहमी (जामीन) राज्य सरकार ने दिली आहे. अप्रत्यक्षपणे हा हि बोझा राज्याच्या तिजोरीवरच असून राज्याची वाटचाल दिवाळखोरी कडे आहे. विदर्भातील जनता १०० वर्ष महाराष्ट्रात राहिली व ब्रम्हदेवाला मुख्यमंत्री केले तरी विदर्भातील जनतेचे बरे होणे नाही म्हनुन महाराष्ट्र दिनाचा निषेध म्हणून सर्व आंदोलक त्यादिवशी काळ्या पट्ट्या, काळे वस्त्र व काळ्या टोप्या परिधान करून आंदोलनात सहभागी होतील.
राज्याच्या वार्षिक महसुली उत्पन्नापेक्षा वर्षभराचा खर्च भागवायला शासनाकडे सरासरी २५ हजार कोटी कमी आहेत व अर्थसंकल्प तुटीचा आहे. त्यामुळे राज्यात सरसकट नोकरभरती बंद कारण पगार देण्याची सोय नाही व राज्यात बेरोजगारांची संख्या ६६ लाखांच्या वर असून विदर्भातील बेरोजगारांची संख्या हि १४ लाखांच्या वर आहे व राज्यात आजमितीला २ लाख ५५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असून प्रशासन कोलमडले आहे परिणामी योजनांची अंबलबजावणी करताना दफ्तर दिरंगाई सुरु झालेली आहे. म्हणून या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर “आणि ते म्हणजे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य.”
घटनेतील आर्टिकल ३ प्रमाणे विदर्भ राज्य निर्मितीचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारचा व संसदेचाच अधिकार आहे त्यामुळे समितीने केंद्राशी संबंधित कोयला या खनिजाला “कोयला रोको आंदोलन” करून केंद्राला टाचणी टोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच विदर्भातील खासदार व केंद्रीय मंत्री व राज्याचे उप मुख्यमंत्री यांना गावबंदी घोषित केली आहे. विदर्भ राज्य निर्मितीची घडी हळू हळू जवळ येत असून ३१ डिसेंबर पर्यंत तीव्र आंदोलने करून या मागणीला विदर्भ राज्य निर्मिती करून पूर्णविराम देण्याचा संकल्प विराआंस ने सोडला असून “दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहा नही चैना वहा नही रहना” अशी स्वातंत्र्याची घोषणा केली आहे.
